MPSC Attempt limit New Notification from 2021

MPSC Attempt limit रद्द करण्यात आलेले आहेत, याची सूचना आयोगाने जून २०२२ रोजी दिलेली आहे. सर्व काही पूर्वी प्रमाणे , वयोमर्यादा असेपर्यंत कितीही वेळा परीक्षा देता येईल.

आयोग २०२१ पासून Attempts limit करणार आहे, तर, यात काय-काय आहे ते बघू. पहिले निर्णयाचा काय अर्थ आहे ते बघू नंतर पुढे चर्चा करू. एकतर्फी.. म्हणजे वाईट काय होऊ शकते.

तर निर्णय हे सांगतो…

फक्त, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग ज्या परीक्षा घेईल त्या परिक्षांना उमेदवार किती वेळा बसू शकतो या बद्दल ती घोषणा आहे.

त्यात..

१) OPEN (Unreserved) Category साठी फक्त ६ वेळा परीक्षा देता येईल.

२) SC/ST Category साठी अशी कोणतीही अट नाही. त्यामुळे या Category च्या मुलांना याचा काही फायदा व तोटा पण नाही.

३) उर्वरित मागासवर्ग(OBC, SBC, NT(A), NT(B), NT(C), SEBC etc) अश्या सर्व मागासवर्गीय यांना कमाल ९ वेळा परीक्षा देता येईल. (इथे त्यांनी EWS ग्राह्य धरले आहे की नाही माहिती नाही.. कारण EWS ला UPSC मध्ये ६ प्रयत्न आहेत.. पण इकडे मुले सांगतात की ९ , कारण आयोगानी उर्वरित मागास असा उल्लेख केला आहे.)

४) हा, निर्णय २०२१ च्या परीक्षेपासून लागू होईल.

या वरून आपले निष्कर्ष…

१) प्रत्येक परिक्षेसाठी वेग वेगळे Attempts पकडले जातील.
उ.दा. राज्यसेवेसाठी ६ , दुय्यम सेवेसाठी ६, गट क सेवेसाठी ६, तांत्रिक सेवेसाठी ६ आणि इतर अजून ज्या परीक्षा आयोग घेईल त्या प्रत्येक साठी ६( As Open Candidates) Attempts देण्यात येतील. वरील माहिती वरून तुम्ही कोणत्या Category मध्ये आहेत त्यावरून तुमचे Attempts ठरतील.

इथे दिव्यांग यांना त्यांच्या वर्ग वारी नुसार Attempts असतील, आणि OPEN & EWS असल्यास ९ असतील. बाकी EWS ला किती Attempts आहेत ते आपण फक्त  आता ९ मानू शकतो. बाकी, पुढे लवकरच कळेल.

२) हे सर्व २०२१ साठी अर्ज केल्याच्या नंतर चालू होतील. याचा २०२० चे अर्ज केले आहेत त्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही.
३) कोणता Attempt पकडला जाईल कोणता Attempt नाही, आयोगाने नमूद केले आहे तसेच आहे..

त्यात, परीक्षेला अर्ज केला आणि नाही गेले तर Attempt पकडणार नाही.

परीक्षा केंदावर गेले आणि तिथून परत आले किंवा Hall Ticket Download केले याचा अर्थ पण Attempt झाला असा होणार नाही.

फक्त,  एकदा की कोणताही पेपर दिला मग तो एकच असला तरी आणि नुसते परीक्षेला जाऊन फक्त हजेरी लावून आले, हजेरी तेव्हाच घेतली जाते जेव्हा तुम्ही पेपर देत असतात, म्हणजे तुम्ही पेपर देणार तेव्हाच तो Attempt ग्राह्य धरणार.
४) मागे किती वेळा कोणत्या परीक्षा दिल्या आहेत त्या यात मोजणार नाही. Counter=0 ; आता, हे सर्व Programming द्वारे Set केले जाईल पण यात पण मला शंका दिसतात कारण मुले Category बदलत असतात त्यामुळे हे कशाच्या आधारावर केले जाईल हे मी सांगू शकतो पण नक्की नाही. दोन-चार गोष्टी एकत्र करून Condition लावतील बहुतेक.

उ.दा.

तुम्ही OPEN चे उमेदवार आहात…

तर, तुम्ही राज्यसेवा ६ वेळा देऊ शकता(यात पूर्व मुख्य आणि मुलाखत मिळून एक होते..फक्त या पैकी कोणत्याही टप्प्यावर आला असाल तर एक Attempt पकडला जाईल.) अश्या प्रकारे, तुम्ही इतर सर्व परीक्षा ६-६ वेळा देऊ शकता.

तर, का हे चांगले नाही?
१) इतर राज्यांत लागू नाही/नसेल.
२) वयोमर्यादा ३८ आणि Limit ६ हे जरा विचित्र वाटते.
३) दर्जाची व संधीची समानता; याच्याशी सुसंगत नाही.
४) याच्यामुळे अभ्यास कमी तणाव जास्त येतो.
५) हे सामान्य वर्गावर अन्याय आहे.
६) ३ साठी MPSC फक्त JMFC परीक्षा घेते.

चांगले का आहे?
१) हे अगोदरच केंद्रीय परीक्षांना लागू आहे.

(बाकी, चांगले काय, वाईट काय हे ज्याच्यासाठी वाईट ते खुप वाईट सांगतील आणि का चांगले आहे हे मत असणारे खूप चांगले सांगू शकतील.)

पडलेल्या शंका!
१) याचा वयोमर्यादेशी काही संबंध नाही, ती तेवढीच असेल. सामान्य ३८ वर्षे.
२) विस्तृत माहितीसाठी केंदीय लोकसेवा आयोगाच्या जाहिराती बघा तिथूनच आपल्या आयोगाने नियम घेतले असावेत.
३) मागे Attempts केलेले कितीही Attempts यात समाविष्ट होणार नाही.

४) प्रत्येक परीक्षेचे वेगळे Attempts धरले जातील यात सर्वात जास्त तोटा २०२१ मध्ये पहिल्यांदा घेण्यात येणारी सयुंक्त तांत्रिक पूर्व परीक्षेसाठी होईल. पण यात अजून शंका आहे, नाहीतर बळजबरी Attempt द्यावा लागेल. तसेच इतर दुय्यम आणि गट क साठी पण आहे पण यात एवढे तांत्रिक सारखे नाही.
५) हे निर्णय महाराष्ट्रातील सर्व शासकीय नोकऱ्यांसाठी येतील की नाही ती अजून शंकाच आहे. तसे झाले तर हे करण्यास शासन जबाबदार असेल.

६) मी काही राज्ये बघितली तर, अशी पद्धत अजून तरी तिथे चालू नाही.

निष्कर्ष:
१) निर्णय नकारात्मक नाही पण संधींची समानता नाही, त्याचा फरक अजून तरी एवढा पडत नाही पण, भविष्यात पडू शकतो.
२) खूप जणांना दिलेले Attempts पुरेसे वाटतात, फक्त त्यांना Age Limit ची जी Security असते ती काढून घेतली आहे, याचा त्याच वर्गातील काही नवीन उमेदवारांना चांगले पण वाटते. पण, याचा परिणाम पुढच्या ६-९ वर्षांनी होईल.
३) सांगून सांगून थकलेला विषय Plan B चा विचार करतील मुले.
४) सर्वात जास्त चर्चा होती दर्जाची व संधीची समानता; ते कायद्यात Exception आहे, ज्यांना त्याचा लाभ आहे त्यांनी पण जास्त चांगले घेऊ नका, ते अस्थायी आहे. Article 370 पेक्षा पण जास्त अस्थायी.>>
५) बाकी, मर्यादित दिलेले Attempts विचार करून खर्च करावे, वयोमर्यादा खूप आहे.राज्यसेवा ६, दुय्यम सेवा ६, गट क सेवा ६, असे पकडले तर खूप Attempts असतील पण Limit मुळे तुम्हाला पाहिजे ती पोस्ट मिळवण्यास खूप मेहनत घ्यावी लागेल.
६) शेवटी, ज्याची निवड ६ यात नाही होत त्याची ९ यात होऊ शकते पण ज्याची ९ यात नाही होत त्याची पुढे पण होईलच याची कोणी खात्री नाही देणार. फक्त Attempts विचार करून द्यावे लागतील.
७) आयोगाने निदान वयोमर्यादा बघून ९-१२ करायला पाहिजे होते.
८) या निर्णयाचा स्वतःवर मानसिक किंवा शारीरिक त्रास करून घेऊ नका.

काही शंका असल्यास विचारा किंवा काही चूक असेल ते सांगा दुरुस्त केले जाईल.