राज्यसेवा परिक्षा २०१६ मुलाखत
| नाव : | प्रकाश लालासाहेब पोळ |
| परीक्षा : | राज्यसेवा परीक्षा २०१६ |
| निवड : | गट विकास अधिकारी, गट- अ |
| शिक्षण : | M.Sc. Biotech / M.A . Pol . Sci . |
| गुण : | ७० /१०० पैकी |
| पॅनेल : | व्ही . एन . मोरे सर |
| वेळ : | ३५ मिनिटे |
मी- May I come in Sir ?
मोरे सर- Yes . Come in .
मी- Good morning Sir . Good morning sirs . .
मोरे सर- Have a seat .
मी- Thank you sir .
मोरे सर- दहावी कुठून ? बारावी कुठून ? पदवी कुठून ?
मी- सर माझी दहावी पंडित गोविंद वल्लभ पंत हायस्कूल ओंड येथून आणि बारावी दादासाहेब उंडाळकर ज्युनिअर कॉलेज उंडाळे येथून तर पदवी कृष्णा अभिमत विद्यापीठातून झाली आहे .
मोरे सर- M.Sc. Biotech करून M.A. Pol . Sci . का केले ?
मी – सर mpsc चा अभ्यास करताना राज्यशास्त्र विषयात गोडी निर्माण झाली . त्या विषयाचे अधिक ज्ञान मिळवण्यासाठी M.A. राज्यशास्त्र केले .
मोरे सर- external केले कि regular ?
मी- regular केले .
मोरे सर – घरी शेती किती आहे ?
मी – सर आम्हाला शेती नाही .
मोरे सर – वडील काय करतात ?
मी- सर माझे वडील एस . टी . महामंडळामध्ये नोकरी करत होते . २०१३ मध्ये त्याचं निधन झालं .
मोरे सर – मग खर्च कसा भागवता ?
मी- माझा भाऊ नोकरी करतो . तो सर्व खर्च बघतो .
मोरे सर – आवडता विषय कोणता ?
मी – राज्यशास्त्र .
मोरे सर – संघराज्य आणि राज्यांचा संघ म्हणजे काय ? त्यात नेमका काय फरक आहे ? भारताच्या बाबतीत काय परिस्थिती आहे ?
मी- सर , जेव्हा एकापेक्षा जास्त राज्ये आपसात करार करून एकत्र येतात , केंद्र आणि राज्यांमध्ये सत्ताविभाजन केलेलं असते , दोघांसाठी स्वतंत्र राज्यघटना , स्वतंत्र न्यायव्यवस्था असते तेव्हा त्याला संघराज्य म्हणतात . उदा . अमेरिका , परंतु काही वेळा पूर्ण संघराज्य निर्माण न करता केंद्र सरकार प्रबळ बनविले जाते आणि मर्यादित प्रमाणात राज्यांना अधिकार वाटप केले जाते . अशा परिस्थितीत आपण संघराज्य हा शब्द न वापरता राज्यांचा संघ हा शब्दप्रयोग वापरला आहे . आपले संघराज्य पूर्ण संघराज्य नसून अर्ध संघराज्य आहे . कारण आपली घटना संघात्मक वैशिष्ठ्ये दाखवते तसेच एकात्मिक वैशिष्ट्येही दाखवते .
मोरे सर- तुम्ही संघराज्य नसून राज्यांचा संघ म्हणता . तशी स्पष्टता घटनेत आहे का ?
मी- हो सर . राज्यघटना कलम १ मध्ये म्हटलं आहे कि india म्हणजेच भारत हा राज्यांचा संघ ( union of states ) असेल .
मोरे सर- कलम १३ आणि कलम ३६८ काय आहे ? दोन्हीमध्ये काही विसंगती आहे असे वाटते का ?
मी- सर कलम १३ मध्ये सांगितलं आहे कि मुलभूत हक्कांशी विसंगत कायदे रद्द करण्याचा अधिकार न्यायालयाला राहील . आणि कलम ३६८ संसदेला घटनादुरुस्ती करण्याचा अधिकार देते . संसदेने केलेला कायदा किंवा घटनादुरुस्ती मुलभूत हक्कांशी विसंगत असेल तर तो न्यायालय रद्द करू शकते . त्यामुळे कायदेमंडळाचा एकाधिकार न राहता व्यवस्था संतुलित राहू शकते . आणि नागरिकांच्या मुलभूत हक्कांच्या रक्षणाचीही हमी मिळते . त्यामुळे या दोन कलमात विसंगती नाही .
मोरे सर- कलम ३६८ ( ३ ) काय आहे?
मी- Sorry sir . मला उपकलम आठवत नाही .
मोरे सर – संसदेचे कायदे रद्द करण्याचा अधिकार न्यायालयांना असावा का ?
मी – हो सर , कोणत्याही परिस्थितीत चुकीचे कायदे तयार होवू नयेत म्हणून संसदेच्या कायद्यांचे पुनर्विलोकन करण्याचा अधिकार न्यायालयांना असावा .
मोरे सर- मग यामुळे संसदेच्या अधिकारांचे हनन होतंय असं नाही का वाटत ?
मी- नाही सर . संसदेने केलेले योग्य कायदे न्यायालयीन कसोटीवर टिकतील , परंतु अन्याय्य , अतार्किक , मुलभूत हक्कांशी विसंगत कायदे किंवा घटनेच्या basic struchture ला धक्का पोहचवणारे कायदे रद्द होतील . यामुळे संसदेचा कायदे करण्याचा अधिकार हिरावून घेतला जाणार नाही . त्यामुळे संसदेच्या अधिकारांचे हनन होण्याचा प्रश्न नाही .
मोरे सर- Basic structure काय आहे ? असं कुठे काही define केलं आहे का ?
मी – सर १ ९ ७३ च्या केशवानंद भारती केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेच्या basic structure विषयी भाष्य केले . घटनेची काही तत्वे खास असून त्यात कोणत्याही परिस्थितीत बदल करता येणार नाही असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे . Basic structure कुठेही define केलेले नाही मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेळोवेळीच्या निकालात त्याविषयी सांगितलं आहे .
मोरे सर- लोकांनी निवडून दिलेली संसद सार्वभौम नको का ? कायदे करण्याचा अधिकार कुणाला असावा , लोकांनी निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधीना कि इतर कोणत्या संस्थेला ?
मी – सर ब्रिटनमध्ये संसद सार्वभौम आहे तर अमेरिकेमध्ये न्यायालय सार्वभौम आहे . भारताच्या दृष्टीने विचार करता आपण कोणत्याही एका यंत्रणेला सार्वभौम न बनवता दोघांमध्ये संतुलन साधले आहे . आपण कायदे करण्याचा अधिकार लोकप्रतिनिधीना म्हणजेच संसदेला दिला आहे तर संसदेच्या कायद्यांचे परीक्षण करण्याचा अधिकार न्यायालयांना दिला आहे . संसदेने केलेल्या कायद्याच्या चौकटीत राहून न्यायालय निर्णय देतील अशी अपेक्षा आहे तर संसदेने केलेले अतार्किक कायदे न्यायालयाने रद्द करावेत अशी अपेक्षा आहे . कायदे करण्याचा अधिकार लोकप्रतिनिधीना म्हणजेच संसदेला असावा .
मोरे सर- कलम ३६८ नुसार घटनादुरुस्ती करता येते . असा अधिकार असावा का ?
मी- हो सर . कोणतीही घटना कायमस्वरूपी असू शकत नाही . काळानुसार राज्यघटनेत सुसंगत बदल केले पाहिजेत . घटना प्रवाही असेल तर आपण योग्य मार्गाने समाजाचा विकास करू शकतो . त्यामुळे घटनादुरुस्तीचा अधिकार असला पाहिजे .
मोरे सर- समजा एखादी घटनादुरुस्ती केली आणि त्यामुळे मुलभूत हक्कांचे हनन झाले तर काय परिस्थिती निर्माण होईल ?
मी- एखाद्या घटनादुरुस्तीमुळे जर मुलभूत हक्कांचे हनन झाले तर ती घटनादुरुस्ती रद्द करण्याचा अधिकार कलम १३ नुसार न्यायालयांना आहे . त्या घटनादुरुस्ती कायद्यामुळे जितक्या प्रमाणात मुलभूत हक्कांचे हनन झालेय तितक्या प्रमाणात तो कायदा गैरलागू होईल .
मोरे सर- डॉ . बाबासाहेब आंबेडकरांना आपण घटनेचे शिल्पकार म्हणतो . आंबेडकरानी एकट्याने घटना लिहिली का ? एकट्या व्यक्तीला घटनेचे श्रेय देणे योग्य आहे का ?
मी- सर घटनानिर्मिती करण्यासाठी २ ९९ लोकांची घटना समिती होती . यातील महत्वाच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ . आंबेडकर होते . जगातील महत्वाच्या राज्यघटनांचा अभ्यास करून आपल्या घटनेचा कच्चा मसुदा तयार करण्याची अत्यंत महत्वाची आणि अवघड जबाबदारी आंबेडकरानी पार पाडली . घटना समितीतील त्यांची भाषणे , त्यांनी केलेले कार्य , इतर सदस्यांच्या आक्षेपांना दिलेली अभ्यासपूर्ण उत्तरे खूप महत्वाची आहेत . घटना समितीतील इतर सदस्यांची भाषणे पहिली तरी असं दिसतं कि आंबेडकरानी घटनानिर्मितीच्या कामात खूप मोठे योगदान दिले आहे . समितीतील प्रत्येक सदस्याचे कार्य महत्वाचे आहेच . ते नाकारता येणार नाही . परंतु सर्व सदस्यांनीच आंबेडकराना घटनेचे सर्वात जास्त श्रेय दिले आहे . त्यामुळे डॉ . आंबेडकराना घटनेचे शिल्पकार म्हणण्यात काहीही वावगे नाही .
मोरे सर- सशस्त्र दलांच्या मुलभूत हक्कांवर निर्बंध लादले जातात . हे योग्य आहे का ?
मी – सर राज्यघटना कलम ३३ नुसार सशस्त्र दलांच्या मुलभूत हक्कांवर निर्बध लादणारे कायदे करण्याचा अधिकार संसदेला आहे . सशस्त्र दलांचे कार्य आणि भूमिका अतिशय संवेदनशील असते . त्याचा देशाच्या सुरक्षेवर थेट परिणाम होत असतो . त्यामुळे त्या दलांचे कामकाज व्यवस्थित चालावे जेणेकरून देशाची सुरक्षितता अबाधित राहील यासाठी त्यांच्या मुलभूत हक्कांवर काही प्रमाणात निबंध लावणे योग्य होईल .
मोरे सर- प्रशासनातील अधिकारी , कर्मचार्यांवरही खूप बंधने असतात . TV खरेदी केला , जमीन खरेदी केली तरी सरकारला कळवावं लागतं . याची गरज आहे का ?
मी- प्रशासनातील लोक आपल्या पगाराव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही मोहाला बळी पडू नयेत यासाठी असे निबंध काही प्रमाणात योग्य ठरतील . कारण यामुळे त्या व्यक्तींवर सतत सकारात्मक दबाव राहील आणि त्यामुळे ते भ्रष्टाचारापासून दूर राहण्याचा प्रयत्न करतील . कारण त्यांना त्यांच्या सर्व संपत्तीचा हिशोब सरकारला द्यावा लागेल .
मोरे सर- प्रशासनातील लोक चौकशीला तयार आहेत . कर भरताहेत . सर्व बँक डीटेल्स सरकारकडे आहेत . मग अशा इतर निर्बधांची गरजच काय ?
मी- सर मला वाटतं भ्रष्टाचार आणि लाचखोरीपासून कर्मचार्याना दूर ठेवण्यासाठी असे निर्बंध असावेत . प्रामाणिक लोकांना यामुळे काही त्रास होणार नाही . मात्र भ्रष्ट लोकांची बेहिशोबी संपत्ती आणि भ्रष्टाचार समोर येऊ शकतो .
Member 1- सध्या तामिळनाडूमध्ये जलिकट्टूबद्दल आंदोलने चालू आहेत . लोकांच्या भावना तीव्र आहेत . सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर बंदी घातली आहे . आणि आता राष्ट्रपती आणि राज्यपाल परवानगी देण्यासाठी अध्यादेश काढत आहेत . हे योग्य आहे का ? याचा राज्याशास्त्रीय पैलू सांगा .
मी- सर जलिकट्टवर सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातली आहे . या खेळात अनेक व्यक्तींचा जीव गेला आहे . बैलांचाही छळ होतो . अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाची बंदी मला योग्य वाटते . न्यायालयाने सर्व परिस्थितीचा विचार करूनच निर्णय दिला आहे . त्यामुळे न्यायालयीन निर्णयाचा आपण आद करायला हवा . न्यायालयाचा निर्णय बदलण्यासाठी कायद्यात बदल करण्याचा अधिकार कार्यकारी आणि कायदेमंडळाला जरूर आहे . परंतु चुकीच्या गोष्टीसाठी हा अधिकार वापरला तर त्याचे गंभीर परिणाम पुढील पिढ्यांवर होतील . त्यामुळे राष्ट्रपतींनी आणि राज्यपालांनी याबाबत असा अध्यादेश काढणे चुकीचे होईल असे मला वाटते .
Member 1- मग लोकांच्या प्रथा – परंपरांचा आदर न्यायालयाने नको का करायला ?
मी- सर योग्य प्रथा – परंपरांचा आदर जरूर केला पाहिजे . परंतु अनिष्ठ , कालबाह्य प्रथा – परंपरांवर बंदी घातलेलीच योग्य राहील .
Member 1- खरंय तुमचं . उद्या कोणी उठेल आणि म्हणेल हुंडा आमची परंपरा आहे , सतीप्रथा आमची प्रथा आहे . मग द्यायची का आपण परवानगी ?
मी – नाही सर .
Member 1- लोकांच्या भावना तीव्र झाल्याने दहशतवाद निर्माण होतो हे तुम्हाला पटतं का ?
मी- हो सर . लोकांच्या मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी अनेक घटनात्मक मार्ग आहेत . परंतु भावना तीव्र झाल्या तर लो क लोकशाही घटनात्मक मार्ग सोडून घटनाबाह्य मार्ग स्वीकारण्याची शक्यता वाढते . हिंसाचारही निर्माण होवू शकतो . अशा परिस्थितीत काही वेळा त्याचे पर्यवसान दहशतवादात होवू शकते .
Member 1- चांगला दहशतवाद आणि वाईट दहशतवाद अशा दहशतवादाच्या दोन संकल्पना पाकिस्तानात आहेत . पाकिस्तानच्या या संकल्पना काय आहेत हे आधी सांगा आणि दहशतवाद चांगला आणि वाईट अशी विभागणी होवू शकते का याबद्दल तुमचं मत सांगा .
मी – सर जेव्हा पाकिस्तानात दहशतवादी कारवाया होतात तेव्हा पाकिस्तानला तो वाईट दहशवाद वाटतो . परंतु इतर देशात उदा . काश्मीर खोऱ्यात दहशतवादी कारवाया झाल्या तर तो तिथल्या आझादिसाठीचा संघर्ष असून तो चांगला दहशतवाद आहे असं पाकिस्तानला वाटतं . दहशतवाद कोणत्याही परिस्थितीत वाईटच असतो . त्याची चांगला आणि वाईट अशी विभागणी होवू शकत नाही .
Member 2- सध्या पुतीन आणि ट्रम्प चर्चेत आहेत . मी काल एका वर्तमानपत्रात वाचले कि येत्या काळात ट्रम्प यांना मागे टाकून पुतीन जगाचं नेतृत्व करतील . ट्रम्प यांच्यापेक्षा पुतीन हे वरचढ होतील असं बोललं जातं . तुम्हाला हे पटतं का ?
मी – सर रशियाचे अध्यक्ष पुतीन हे खूप खंबीर व्यक्तिमत्व आहे . प्रशासनावर आणि एकंदरच जागतिक राजकारणावर त्यांची बर्यापैकी हुकुमत आहे . युक्रेन आणि सिरीया प्रश्नानंतर ज्या पद्धातीने पुतीन यांनी जागतिक दबावाला तोंड दिले ते पाहता त्यांचा नेतृत्व गुण आणि स्वाभिमानी बाणा दिसून आला . त्यामुळे पुतीन हे ट्रम्प यांच्यापेक्षा वरचढ होतील असं मला वाटतं .
Member 2- प्रशासनात Terror on work ही एक संकल्पना आहे . याबद्दल तुम्हाला काय वाटतं ?
मी- Sorry sir . मी याबद्दल कधी ऐकले नाही .
Member 2- प्रशासनात काम करताना सतत कुणाचतरी दडपण किंवा दहशत असावी अशी एक संकल्पना आहे . असावं का असं दडपण ?
मी- सर प्रशासनात काम करताना सकारात्मक दबाव जरूर असावा . मी जर काही चुकीचं काम केलं तर कायद्याच्या दृष्टीकोनातून ते योग्य ठरणार नाही . त्यामुळे कायद्याची आणि काही प्रमाणात वरिष्ठांचा सकारात्मक दबाव असावा . मात्र नकारात्मक दबाव असू नये असं मला वाटते . कारण त्यामुळे प्रशासकीय अधिकारी पूर्ण क्षमतेने काम करू शकणार नाहीत . ( हाच प्रश्न मोरे सरांनीही पुन्हा विचारला . )
मोरे सर- Nanotechnology चे applications सांगा .
मी – सर Nanotechnology रेणू स्तरावर काम करते . अतिशय सूक्ष्म पातळीवर काम करत असल्याने बहुतेक क्षेत्रात याचा फायदा होणार आहे . उदा . मोठ्या संगणकाची जागा अतिशय छोटा संगणक घेईल जो हाताळायला सुलभ असेल . ठराविक आजारावर उपचार ठरणारे naobots तयार करता येतील , जे थेट infected पेशींना टार्गेट करतील . मोरे सर- तुम्ही blood donation camp organise करता . किती केले आत्तापर्यंत ?
मी – सर चार camp केले .
मोरे सर- Blood चे component सांगा .
मी – सर RBC , WBC आणि platlates . .
मोरे सर- त्यांचा life span किती ?
मी- RBC- १२० दिवस , WBC – ४-५ दिवस platelates १० दिवस असा त्यांचा life span आहे .
मोरे सर- Donate केल्यानंतर blood component separate केले जातात का ?
मी- हो सर . Blood donate केल्यानंतर component separate केले जातात .
मोरे सर- Platelates चा role काय ?
मी- रक्त गोठवण्यासाठी platelates चा उपयोग होतो .
मोरे सर- अजून काय role आहे ?
मी- Sorry sir , मला माहित नाही .
मोरे सर- ( इतर दोन सदस्यांकडे पाहत ) ठीक आहे . तुम्ही येऊ शकता .
MPSC Rajyaseva Exam 2016
DEPUTY CHIEF EXECUTIVE OFFICER / BLOCK DEVELOPMENT OFFICER(BDO), GROUP A – DCE
| Name | POL PRAKASH LALASAHEB |
| Rank | NT-C – General – 1 |
| Language Descriptive Paper | 34+26 Marks |
| Language Objective Paper | 61 Marks |
| General Studies Paper 1 | 59 Marks |
| General Studies Paper 2 | 101 Marks |
| General Studies Paper 3 | 65 Marks |
| General Studies Paper 4 | 69 Marks |
| Interview Marks | 70 Marks |
| Total Marks/900 | 415 +70 = 485 Marks |
सूचना : यात काही चूक किंवा हि मुलाखत काढून टाकण्यासाठी MPSC Material Admin ला Contact Us Page वरून संपर्क करा. mpscmaterial या username ने FB, INSTA वर आहे.